मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन में की 175% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी: अब मिलेंगे ₹1100 प्रति माह

📅 प्रकाशन तिथि: 23 जून 2025

प्रस्तावना: तीन गुना पेंशन वृद्धि से बुजुर्गों को बड़ी राहत

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जून 2025 को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत मिलने वाली मासिक राशि को ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 कर रही है। यह 175% की बढ़ोतरी है — जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राहत की सांस के समान है।

अब कितनी मिलेगी पेंशन? – ₹400 से ₹1100, यानी 175% की बढ़ोतरी

बढ़ी हुई पेंशन राशि जुलाई 2025 से लागू की जाएगी और यह राशि हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह पहल वृद्धजन, विधवाएं और दिव्यांगों को कवर करेगी।

पेंशन वृद्धि की तुलना तालिका:

फॉर्मूला: (बढ़ोतरी ÷ पुरानी राशि) × 100 = प्रतिशत वृद्धि
👉 (700 ÷ 400) × 100 = 175%

कितने लोग होंगे लाभान्वित?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि इस पेंशन योजना से 1.09 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। इनमें अधिकांश वे बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांग हैं जो पहले ₹400 प्रतिमाह पर निर्भर थे।

इससे सरकार पर हर साल ₹3,594 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा।
कुल वार्षिक खर्च अब लगभग ₹9,000 करोड़ हो जाएगा।

सरकार का उद्देश्य: सम्मानजनक जीवन के लिए पेंशन में 175% की वृद्धि

नीतीश कुमार ने कहा:

"हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग व्यक्ति गरीबी के कारण असहाय न महसूस करे। यह राशि उनके लिए केवल पेंशन नहीं, बल्कि सम्मान है।"

यह कदम समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में देखा जा रहा है।

लागू होने की तिथि:

✅ नई पेंशन राशि (₹1100 प्रति माह) — जुलाई 2025 से लागू होगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि:

• प्रत्येक लाभार्थी को यह पेंशन हर महीने की 10 तारीख तक सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।

• इस बढ़ोतरी का लाभ सभी वर्तमान और नए पेंशनधारकों को मिलेगा।

राजनीतिक मायने: विपक्ष ने कहा – "नीतीश सरकार ने हमारी नीति की नकल की"

इस घोषणा के तुरंत बाद विपक्षी दलों, खासकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।
तेजस्वी यादव ने कहा:

"हमारी सरकार ने ₹1500 पेंशन देने का वादा किया था। अब JDU सरकार ने हमारी नीति की नकल की है। जनता को मूर्ख न समझें।"

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह घोषणा चुनावों से ठीक पहले जनता को साधने की रणनीति का हिस्सा है।

निष्कर्ष: 175% की बढ़ोतरी से सामाजिक सुरक्षा को मिलेगा नया आयाम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह पहल सामाजिक न्याय और कल्याण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। बिहार के करोड़ों लोग अब बेहतर और सम्मानजनक जीवन की ओर कदम बढ़ा सकेंगे।

यह न सिर्फ आर्थिक सुधार है, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की भी मिसाल है।

आपकी राय?

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